ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਜਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹਾਸੀ। ਇਸ ਤੋਂਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਜਣ ਉੱਤੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।