ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਉ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ (2016-2017) ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੈਨੀਫਰ ਐਵਨਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਰੇੜਾਂ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਚੀਫ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (Canadian Centre for Diversity and Inclusion) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ/ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣੀ ਮੁਨਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਐਵਨਜ਼ ਜੈਨੀਫਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਗਏ ਮੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, 25 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ (narratives) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਾਹਢੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਤੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ‘ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ’ ਭਾਵ ਜੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ‘ਸੱਭ ਹੱਛਾ ਹੈ’ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਸਾਰਜੰਟ ਬੀ ਜੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖਾਸ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਦੀ 70% ਵਾਗਡੋਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 60.5% ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੱਲ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।