* ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੂਂ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ/ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ 26 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਈ/ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।