ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 421 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 197 ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 471 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 218 ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ 235.5 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।