ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਪਕ ਜੰਤਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।