-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ
ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਲੋੜਾਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਬੇੜੀ (ਲੋਕ ਮਸਲੇ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ੇਦ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 1951 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮ, ਖੇਤਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ, ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ', ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਦਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 16.40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 2003 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1985-86 ਤੱਕ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਐਸੋਚਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ/ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰ, ਕੌਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਵਰਗੇ ਚੁਣਾਣੀ ਜੁਮਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।