-ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਭਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਦੱਬੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ‘ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ’ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੌਜੀ ਗੌਰਵ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ-ਭਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੌੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ' (ਕੁਚਲਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਧਕ ਹੈ।