-ਗੋਵਰਧਨ ਗੱਬੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ), ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ) ਬੜਾ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਪਲਟਣ, ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਉਣ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੋੜਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਵ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਝੂਠੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਓਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ... ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ-ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ-ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ = ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।