ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਾਰੰਟੀ’ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਮੇਰਠ, ਬਾਗਪਤ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਯੂ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।