ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਗੱਲ 14-3-19 ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੱਭ ਕੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 5,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ 15,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 700 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ 15-15 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ ਸਫਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।