ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਦਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਕ, ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।