ਮੁੰਬਈ, 14 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਨੇਤਾ) ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਸੀ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਉਪਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਓਥੇ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਪਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਓਥੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੋਟੋ-ਮੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਸਾਰੇ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਸਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।