-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ‘ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੇ. ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਅਣ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਫਾਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ, ਯੈੱਸ ਮੈਨ ਅਤੇ ਚਮਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਪੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਣਮੁਗਨਾਥਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਐਨ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਮੌਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਇਕ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1997 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਜਿੱਥੇ 2001 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ ਐਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ।”
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਚਲਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੂੜਾਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ।