ਓਟਵਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜਿ਼ਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਫਰਾਂਸਿਜ਼ ਡਰੂਇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ “ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ” ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਪਿਏਰੇ ਪੋਇਲਿਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।