Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

March 2019
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

March 14, 2019 09:11 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਐਨ ਜੀ ਓ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਿਰ ਟਲੀ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ: ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: 737-ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਮ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂ ਐਨ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਣਗੇ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਵੋਟ ਸਟਾਫ
ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ, 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੰਦਾ
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ