Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

21

May 2019
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

March 14, 2019 09:11 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਐਨ ਜੀ ਓ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ