Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ `ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
 
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ

March 14, 2019 09:11 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਐਨ ਜੀ ਓ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ: ਦਮਿਤਰੋ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀ,ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਫੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਬ ਗੋਇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ