ਚੇਨਈ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੀਪਾਕ ਕੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।