ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੜਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਂ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 97% ਮਾਪੇ/ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਾਨਮਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ‘ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਾਬ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਵਿੱਸਿ਼ਆਂ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯੂਵਕ/ਯੂਵਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਜਾਪੇ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੀਜਲ ਮਾਧਿਆਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਝਅਗਦੲੲਪ ਖਅਲਿਏ