ਓਟਵਾ, 12 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਅਬੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਰੈਮੇਡਿਏਸ਼ਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੇਅਬੋਲਡ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।