ਗੁਹਾਟੀ, 13 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੇਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂਕਰੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚਛਾਪੀ ਗਈ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਿਸਟਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂਆਸਾਮ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਦੋਂਤੁਸੀਂਖੁਦ ਹੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇਲਾਗੂਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 40.07 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।