ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਜਲੀ ਚਿੱਬ ਦੁੱਗਲ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਰ. ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਮੁੰਦੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੁੰਦੜਾ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 561ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।` ਬੈਠਕ ਵਿਚਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।