ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀਆਂ 107 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ 28 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਤੱੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 163 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 58 ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।