-ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਦਾ ਥੀਮ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ: ‘ਥਿੰਕ ਈਕਵਲ, ਬਿਲਡ ਸਮਾਰਟ, ਇਨੋਵੇਟ ਫਾਰ ਚੇਂਜ।' ਇਸ ਥੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਐਨ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ‘ਪਲੈਨੈਟ 50-50' ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਪਲੈਨੈਟ 50-50' ਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿੱਚ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 108 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖੱਪਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਰਾਪ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੀੜਾ ਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਵਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।