ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ) ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ‘ਤਿੱਖਾ' ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਟਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।