ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਤਨਾ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪਿਛਲੇ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 25, 26 ਤੇ 29) ਹੇਠ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਦਾ 1400 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।