ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।