ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਾਣ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ 10820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (5647) ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ (3015) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ 1282 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 741 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ 226 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਲੇਖੇ ਜੇਖੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1442 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 1393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 709 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 674 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।