ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 5178 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 650 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5178 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚਇਨ੍ਹਾਂ 650 ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਵਲੋਂਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 482 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 559 ਭੱਠੇ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2800 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 15-20 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠਲੇ ਵੈਟਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।