ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਐੱਫ-16 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਤੋਂਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ` ਵਿੱਚਛਪਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।