* ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।`
ਚੱਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ,ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।`
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਮਹੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂਸੀ ਨਿਕਲਿਆ।