-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਜੁਆਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਵਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 240 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ 20-30 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 254 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 279 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਨਾਲ ਓਨਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1977 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ 2019 ਦੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰੰਸੀ, ਉਜਵਲਾ, ਸੌਭਾਗਯ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਫੁਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 180 ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਡਕਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਛੱਕਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸੇਵਕ) ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।