Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

May 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਨਜਰਰੀਆ

ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

March 05, 2019 09:36 AM

-ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਂਗ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਰਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਕੇ ਜੁਨੇਜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟੈਸਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

Have something to say? Post your comment