ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ) ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਨੋ-ਚਕਿਤਸਕ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ’ ਰੈਜ਼ੀਡੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ) ਦੇ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪਲੋਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਨਣ ਲਈ Labour Market Impact Assessment (LMIA) ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LMIA ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Employment and Social Development Canada (ESDC) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜੌਬ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ LMIA ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੌਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਫੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਟਿਮ ਹੌਰਟਨ ਆਦਿ ਬਿਜਨਸਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਰ ਜੌਬਾਂ (summer jobs)  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੀਨੀਮਨ ਵੇਜ ਉੱਤੇ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੀਡ ਵਰਕਰ’ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ LMIA ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ  LMIA ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ‘ਕੱਲ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ’ (legal status) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਵਾਗੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ 4734 LMIA ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 527 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਕੇ 51% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 92% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ (ਹਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ CBIE)। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ 90 ਤੋਂ 95% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ LMIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਚੇ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ IELTS  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਖੱਟੂ ਮੁੰਡੇ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਾਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸੱਕਣ।