Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

March 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

March 03, 2019 11:53 PM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਤਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫਲਾਣਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨੇ ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਹੋੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦਾਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਬਾਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਜੋੜੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਥੋਂ ਆਏ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਲਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਏਨੇ ਕੱਚੇ-ਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਏਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸੱ਼ਰਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਦਾਅ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਤਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment