-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਾਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ, ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸੂਤਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਗੇ।
ਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਵਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਟੜੀ 'ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਰਮ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।