Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

May 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਨਜਰਰੀਆ

ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੈ

February 27, 2019 08:33 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ 'ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ 19 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ- ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਪੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰ, ਵਣਜਾਰਾ, ਗਡੀਆ, ਲੋਹਾਰ, ਰਾਇਕਾ ਤੇ ਆਜੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 21 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁੰਛ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅ3ੰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਪਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ?
ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਤਦਰਥਵਾਦ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅ੍ਵੁਸਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਸਿਰਫ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬੀਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। 1992 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਅਪਵਾਦਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਠੋਸਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿਮਾਗੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਓਰਵੇਲੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਤ, ਮਜ਼੍ਹਬ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿੱਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ‘ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ' ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਅਆੰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੁਰਾੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

 

Have something to say? Post your comment