ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ ਸੀ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ (ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।