ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਲਯ ਕੁਮਾਰ ਡੇਅ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।