ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ (83) ਦੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਯਾਦਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।