ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮਿਟ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਬਰੇਵਟ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।