ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੇਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਸਕੀਮ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼ ਦੋ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਵਿਚਕਾਰ 82.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਟਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।