ਨਿਊਯਾਰਕ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਰਾਜ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਵੀਅਰ ਬੇਕਰਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੈਲਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲਿਨਾਇਸ, ਮੇਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ, ਨਿਊਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।