ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।