ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਹਿਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਮ ਐਨ ਵੈਂਕਟਚਲਈਆ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।