ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 42 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ, ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਰਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਡੀਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1996 ਵਿਚ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਓਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।