Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

October 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ

September 21, 2018 07:57 AM

ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਲਟਨ ਮਗਿੰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਰੈਗ ਰਿੱਕਫੋਰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੌਗਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੌਨੀ ਲਾਈਸਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰ਼ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਨੂੰ 2017 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਹਿ 2 ਕੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੋਇੰਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ 2 ਉੱਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 9.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੋਢੋ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਝਾੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੜ-ਵਿਗਸਣ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ (renewable energy) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

 

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭੱਵਿਖਮੁਖੀ ਸੋਚ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਜੋਹਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਪਵੇ ਪਰ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਾਰਣ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਮ ਮੈਕਕਾਰਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੌਬਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ! ਉਂਟੇਰੀਓ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਪੱਲਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Have something to say? Post your comment