ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਡਵਾਰਡ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ 5 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ 5 ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 25 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਜ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 25 ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਉਲਾਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ 5 ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਜੱਜ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਅ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 5 ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ 5 ਨਾਲ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਬ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲ 5 ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 5 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ)।

ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅਰਥ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜੀ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।