ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।