-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਕਾਰਵੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। 34 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ। 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸਖ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੀ। 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮ ਐਲ ਪੀ ਅਰਥਾਤ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲੇਗੀ, ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।