ਓਟਵਾ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਮੇਡਿਏਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਦਿ।
ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੇਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਲਰਕ ਮਾਈਕਲ ਵਰਨਿਕ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਐਂਥਨੀ ਹਾਊਸਫਾਦਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸਫਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ।