-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਦੋ ਜਵਾਈਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਾਡਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 1942 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ 1952 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 1957 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਦੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਸੀ ਛਾਗਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਦੜਾ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 1956 'ਚ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਾਲਮੀਆ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾਲਮੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ‘ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2012 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਈ’ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਟੀ ਫਰਮ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2007 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2012 ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ?
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 83 ਵਿੱਚ 350 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੁੱਡਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਨੂੰ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਛੇ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜੋ 2005-10 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਜਵਾਈ' ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ 275 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਠੱਗੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕ' ਹਨ। ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜੂਆ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਰ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਓਮੇਰਟਾ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਰਾਬਰਟ ਅਤੀਤ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਘਪਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਵਾਡਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੀਜਾ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਅਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਾਡਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਜੂਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਛਤਾਏਗੀ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।